Old Pension News: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! क्या फिर से चालू होगी OPS? 💥

Old Pension News: भारत में पेंशन प्रणाली को लेकर हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव और घोषणाएँ हुई हैं, जो सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत को लेकर चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में विस्तार से।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) क्या है?

पुरानी पेंशन योजना (OPS) एक डिफाइंड-बेनेफिट पेंशन प्रणाली थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी अंतिम तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। यह योजना 1 जनवरी 2004 तक लागू थी, जिसके बाद इसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से बदल दिया गया।

क्या OPS फिर से लागू होगी?

कई राज्यों में सरकारी कर्मचारी संघों ने OPS की बहाली की मांग की है। हालांकि, केंद्र सरकार ने OPS को पुनः लागू करने की संभावना से इनकार किया है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई योजनाएँ पेश की जा रही हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना NPS के तहत काम करेगी और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करेगी।

UPS के प्रमुख प्रावधान

  • पेंशन की गारंटी: UPS के तहत, जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की है, उन्हें सेवानिवृत्ति के समय उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
  • न्यूनतम पेंशन: 10 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी दी गई है।
  • पारिवारिक पेंशन: पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद, परिवार को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

UPS और OPS में अंतर

हालांकि UPS में पेंशन की गारंटी दी गई है, लेकिन यह NPS के ढांचे के भीतर काम करती है, जबकि OPS एक स्वतंत्र डिफाइंड-बेनेफिट योजना थी। UPS में पेंशन राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है, जबकि OPS में यह अंतिम वेतन का निश्चित प्रतिशत था।

Conclusion- Old Pension News

पुरानी पेंशन योजना की बहाली की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसी नई योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इन नई योजनाओं की जानकारी रखें और अपने भविष्य की वित्तीय योजना को उसी के अनुसार तैयार करें।

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